अगर आपके पास आधार card हैै । तो आपको 5000रु मिलेगा
" मोदी सरकार का नया ऐलान "
SBI Bank ,बैंक ऑफ बड़ौदा ,पंजाब नेशनल बैंक
आधार कार्ड धारक को मिलेगा ₹3000 ₹5000 प्रति माह
15 जून तक
आज तक न्यूज़
- जब से राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वह देश में 25 करोड़ लोगों को 72 हजार रुपए सालाना देंगे तब से केंद्र सरकार मैं काफी खलबली मच गई है और वहां परेशान हैं कि कैसे हर युवा को अपनी तरफ लगाया जाए इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला रखा है कि जन धन खाते वाले लोगों को पूरे ₹15000 ₹15000 की राशि ट्रांसफर करेगी इलेक्शन से पहले जिससे वह अपने तरफ से किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी केंद्र सरकार ने पूरी घोषणा कर दी है कि ₹15000 जो होंगे वह सीधे जनधन खाते में जाएंगे
- बता दें कि यह प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा परेशान है कि कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए किसी को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जल्दी से जल्दी 1 लोगों के खाते में ₹15000 - ₹15000 की राशि भेजना चालू करेगी और लोगों को अपनी तरफ लोहा के काम करवाएगी और बता दें कि सरकार ने एक मेनिफेस्टो में यह भी कहा है कि जो भी देश के बेरोजगार हैं उनको ₹60000 तक की राशि दी जाएगी जिनको उन्हें पूरे 5 साल बाद वापस करनी है अभी ब्याज मुक्त!
मेल हिंदी न्यूज़
- नई दिल्ली 12 जून जहाजरानी मंत्रालय ने अंडमान एवं निकोबार दीप समूह में जहाज मरम्मत सुविधाओं के संवर्धन के लिए 123.5 करोड़ रुपए की राशि के संशोधित लागत आगलेनु को मंजूरी दे दी है ड्राई डॉक की विस्तार सुविधा जहाजरानी उद्योग द्वारा अगस्त 2021 तक उपलब्ध करा दी जाएगी जिससे जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत उद्योग को नासिक बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को सुगम भी बनाएगा औरत बल है कि
जहाजों की आवाजाही में उल्लेखनीय विधि के कारण पोर्ट ब्लेयर में वर्तमान मरम्मत सुविधाओं को जहाजरानी मंत्रालय द्वारा वर्धित किया जा रहा है। विद्यमान डाक की लंबाई 90 मीटर तक बढ़ा दी जाएगी पुलिस स्टाफ दक्षिण अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में आपूर्ति ड्राई डॉक पंप एवं एसेसरी की स्थापना एवं कमिशन इन सहित एक मैरिज दो कि 8:00 पर ड्राइडॉक दो का विस्तार नमक प्रयोजना को जहाजरानी मंत्रालय द्वारा फरवरी 2016 के दौरान 42 महीने की पूर्णता की निर्धारित तिथि के साथ केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत 96.24 करोड रुपए तक की मंजूरी दी गई थी कार्य का दायरा अधिक और बड़े छोटों को समायोजित करने के लिए वर्तमान लोक की लंबाई को 90 मीटर विस्तारित करना था . यह सुविधा का उद्देश्य पोर्ट ब्लेयर स्थित जहाज मरम्मत सुविधाओं की वर्तमान क्षमता को दोगुना करना और रोजगार और सर में बढ़ोतरी करना तथा द्वीप वासियों सीआई को बढ़ाना था इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी और साइट पर आरंभिक कार्य 7 मार्च 2017 को शुरू हो गया पर योजना में कुछ तकनीकी बदलाव के कारण लागत एवं समय दोनों में ही अत्यधिक वृद्धि हो गई अब जहाजरानी मंत्रालय ने 123 दशमलव 95 करोड़ रुपए की राशि के लिए संशोधित लागत आकलन को मंजूरी दे दी है .
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